आधार अधिनियम का उल्लंघन महंगा पड़ सकता है, जुर्माना अब ₹1 करोड़ तक हो सकता है – UIDAI ने शुरू की सख्त कार्रवाई

आधार अधिनियम का उल्लंघन महंगा पड़ सकता है, जुर्माना अब ₹1 करोड़ तक हो सकता है – UIDAI ने शुरू की सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली: आधार इकोसिस्टम से जुड़ी संस्थाओं के लिए बड़ी चेतावनी! यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर अब कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब अधिनियम के तहत दोषी पाई गई संस्थाओं पर ₹1 करोड़ तक का आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कदम आधार डेटा की सुरक्षा, गोपनीयता और यूजर्स की पहचान की रक्षा के लिए उठाया गया है।

क्या है नया अपडेट?

UIDAI ने भारत सरकार के निर्देशानुसार Adjudicating Officers की नियुक्ति शुरू कर दी है, जो आधार अधिनियम, 2016 और इसके तहत बनाए गए UIDAI (Adjudication of Penalties) Rules, 2021 के तहत मामलों की सुनवाई करेंगे। इस नियम के तहत कोई भी संस्था या व्यक्ति जो आधार के उपयोग में लापरवाही या नियमों का उल्लंघन करता है, उस पर ₹1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यह कार्रवाई विशेष रूप से उन कंपनियों, बैंकों, टेलीकॉम ऑपरेटरों और डिजिटल सेवा प्रदाताओं पर लागू होगी, जो आधार डेटा का संग्रहण या सत्यापन करते हैं और UIDAI के नियमों का पालन नहीं करते।

UIDAI का उद्देश्य क्या है?

UIDAI की मंशा है कि देश के नागरिकों की गोपनीय जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और संस्थाएं आधार का उपयोग केवल नियामक दायरे में रहकर ही करें। इससे डेटा लीक, फर्जी पहचान और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी।

UIDAI के अनुसार:

"इस अधिनियम का उद्देश्य न केवल आधार उपयोग को विनियमित करना है, बल्कि आधार कार्ड धारकों की निजता और डेटा सुरक्षा को भी प्राथमिकता देना है।"

आधार कार्डधारकों के लिए जरूरी सुझाव:

UIDAI ने नागरिकों से भी आग्रह किया है कि वे समय-समय पर अपने आधार की स्थिति की जांच करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि से बचने के लिए आधार को नियमित रूप से सत्यापित करें। इसके लिए आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या mAadhaar ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• नियम उल्लंघन पर अब ₹1 करोड़ तक का जुर्माना

• UIDAI ने शुरू की जांच प्रक्रिया

• डेटा गोपनीयता और नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता

• नागरिक अपने आधार की स्थिति नियमित रूप से जांचें

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निष्कर्ष:
डिजिटल भारत की दिशा में आधार एक महत्वपूर्ण पहचान साधन बन चुका है। ऐसे में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार और UIDAI की यह सख्ती एक सराहनीय कदम है। संस्थाएं और नागरिक, दोनों को अब और अधिक जागरूक व जिम्मेदार बनना होगा।

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