🏡 स्वामित्व योजना (SVAMITVA Yojana) – ग्रामीण भारत में संपत्ति का सशक्तिकरण

स्वामित्व योजना, जिसे केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर लॉन्च किया था, ग्रामीण भारत में एक क्रांतिकारी पहल मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी भूमि का वैध अधिकार देना और "डिजिटल इंडिया" की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाना है।

🔍 स्वामित्व योजना क्या है?

स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन और आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों की मदद से ग्रामीण आबादी की जमीन की मैपिंग की जाती है। इसके बाद प्रत्येक ज़मीन के मालिक को एक “प्रॉपर्टी कार्ड” दिया जाता है, जो उस ज़मीन का आधिकारिक दस्तावेज़ होता है।

🎯 इस योजना के मुख्य उद्देश्य:

ग्रामीण संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना
ग्रामीणों को संपत्ति पर वैध अधिकार प्रदान करना
संपत्ति को आर्थिक साधन बनाना (जैसे बैंकों से लोन लेना)
ज़मीनी विवादों को समाप्त करना
पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाना

📋 स्वामित्व योजना के अंतर्गत लाभ:

संपत्ति का डिजिटल मालिकाना प्रमाणपत्र (Property Card)
बैंक से आसानी से ऋण (Loan) प्राप्त करना
भूमि विवादों में कमी
संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण में पारदर्शिता
ग्राम पंचायत की योजना निर्माण में सहायता

🛰️ कैसे होता है सर्वेक्षण?

इस योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण किया जाता है, जिससे ज़मीन की सटीक मैपिंग की जाती है। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से प्रमाणित होती है और इसमें राज्य सरकार की भी भागीदारी होती है।

📍 अब तक की उपलब्धियाँ (2025 तक):

65 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित
1 लाख से ज्यादा गाँवों में सर्वेक्षण पूरा
कई राज्यों में योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, और मध्य प्रदेश।

✨ निष्कर्ष:

स्वामित्व योजना न केवल ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह आर्थिक स्वतंत्रता, डिजिटल प्रगति और संपत्ति सुरक्षा की नई राह भी खोलती है। यदि आप किसी गाँव में रहते हैं और आपके पास अपनी भूमि है, तो इस योजना से जुड़कर आप अपने भविष्य को और अधिक सुरक्षित और उज्ज्वल बना सकते हैं।

🏡 स्वामित्व योजना (SVAMITVA Yojana) – ग्रामीण भारत में संपत्ति का सशक्तिकरण